केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बहु सदस्यीय इकाई बनाने के संबंध में कोई फैसला नहीं किया है।

वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने लोकसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि  सरकार ने सुझावों पर कोई फैसला नहीं किया है।

2010 के राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित वी के शुंगलू कमेटी ने परियोजनाओं के संबंध में छह रिपोर्टों के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें कैग को तीन सदस्यीय इकाई बनाने की सिफारिश की गयी थी।

समिति ने सुझाव दिया था कि कैग के एक सदस्य के पास पेशेवर लेखा दक्षता होनी चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि वार्षिक लेखा योजना पर कैग द्वारा लोक लेखा समिति के साथ चर्चा की जानी चाहिए।