बिहार की वर्तमान साक्षरता दर की प्रगति के संबंध में संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि 2021 की जनगणना में प्रदेश को मुल्क के शीर्ष पांच साक्षर राज्यों में पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी।

अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनंतिम आंकड़ों में बिहार ने साक्षरता के मामले में संतोषजनक प्रगति की है, लेकिन इसे और अच्छा करना है। 2021 की जनगणना में राज्य को देश के शीर्ष पांच साक्षर राज्यों में पहुंचाना मेरी प्राथमिकता होगी।

नीतीश ने कहा कि बिहार ने वर्ष 2007 में दलितों में अत्यंत पिछड़ों को चयनित कर महादलित वर्ग बनाया था तो काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी इसे मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय से विकास मित्र के रूप कार्यरत लोगों का मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। विकास मित्र ईमानदारी से अपना योगदान करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का पैमाना का मतलब गरीबों का उत्थान है और बिहार सरकार मानव विकास के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए मानव विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सभी विभागों का सहयोग लिया जाएगा।

नीतीश ने कहा कि दलितों को रेडियो खरीदने के लिए सरकार पैसा देगी। कंपनियां मेला लगाकर रेडियो की बिक्री की व्यवस्था करें ताकि दलित परिवारों को उचित मूल्य पर रेडियो मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार मद्य निषेध पर भी काफी जोर दे रही है इसके लिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष बिहार में मद्य निषेध दिवस मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महादलितों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति कटिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि महादलित उत्थान केंद्र और तालिमी मरकज जैसे केंद्रों को सशक्त बनाया जाएगा। दलितों के विकास के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी संबंधित जिलों के पालक मंत्री करेंगे।