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दीघा पुल में देरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेवारः मनोज

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि दीघा रेल सह सड़क पुल के निर्माण में देरी के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार होगी। एप्रोच रोड बनाने के लिए एनएचएआई (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) तैयार...

दीघा पुल में देरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेवारः मनोज
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 31 Mar 2015 07:36 PM
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केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि दीघा रेल सह सड़क पुल के निर्माण में देरी के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार होगी। एप्रोच रोड बनाने के लिए एनएचएआई (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) तैयार थी। राज्य सरकार ने आगे बढ़कर एप्रोच रोड बनाने की जिम्मेवारी ली है।

रेलवे ने अपना काम पूरा किया
दो दिवसीय बिहार दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को पटना में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दीघा व मुंगेर रेल पुल को जून 2015 तक बनाने का लक्ष्य है। रेलवे ने अपना काम पूरा कर लिया है और रेलवे संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एप्रोच रोड के लिए जमीन हवा से नहीं आएगी। राज्य सरकार को ही जमीन उपलब्ध कराना है।

दीघा-आर ब्लॉक रेल खंड पर कहा
दीघा-आर ब्लॉक रेल खंड को सड़क बनाने के लिए बिहार सरकार को देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जमीन के बदले जमीन या पैसा मिले तो रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है। रेलवे ने अपनी राय बिहार सरकार को बता दी है। बक्सर-मोकामा के बीच तीसरी रेल लाइन का सर्वे हुआ है जिसपर भविष्य में निर्णय होगा।

राज्य की रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन
बिहार की रेल परियोजनाओं पर मंत्री ने कहा कि दीघा, मुंगेर व कोसी पुल को पर्याप्त धन दिया गया है। मोकामा के निकट राजेंद्र पुल के समानांतर 14 किलोमीटर पुल बनाने के लिए 892 करोड़, हाजीपुर-बछवारा के लिए 380 करोड़, समस्तीपुर-दरभंगा के लिए 380 करोड़, किउल-गया के लिए 1230 करोड़ व सोननगर-धनबाद तीसरी लाइन के लिए 4500 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।

हाजीपुर-सुगौली, सकरी-लौकहा बाजार व हाजीपुर-रामदयालुनगर के बीच नई लाइन, जयनगर-विजलपुरा के बीच आमान परिवर्तन की योजना मंजूर की गई है। पूरे देश में पांच साल में आठ लाख करोड़ निवेश होगा। मौके पर पूमरे के जीएम एके मित्तल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

परियोजनाओं को आवंटन का दावा
योजना                                     2014-15            2015-16
नई रेल लाइन                            981 करोड़             1725 करोड़
दोहरीकरण-आमान परिवर्तन        255 करोड़             446 करोड़
आरओबी                                  182 करोड़              190 करोड़ (75 आरओबी )
विद्युतीकरण                              26.55 करोड़            52.57 करोड़ (623 योजना)

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