निचली अदालत द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गृह मंत्री पी चिदंबरम को राहत दिए जाने पर भाजपा ने कहा कि इस फैसले से सरकार की भ्रष्ट छवि नहीं बदल जाएगी और वह देश के सामने चिदंबरम की राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा उठाना जारी रखेगी। उसने कहा कि कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि निचली अदालत के इस निर्णय के विरूद्ध अभी भी हाईकोर्ट और उसके बाद शीर्ष अदालत में जाने के रास्ते खुले हैं।

मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस फैसले से न तो सरकार की भ्रष्ट छवि बदल जाएगी और न ही इसके खिलाफ हमारे अभियान की तीव्रता में कोई कमी आएगी। चिदंबरम की राजनीतिक जवाबदेही का मामला जीवंत रहेगा। हम राष्ट्र के सामने इस बड़े घोटाले में चिदंबरम की जवाबदेही को उठाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि चिदंबरम को 2जी मामले में अभियुक्त बनाने की दलील को खारिज करने का फैसला निचली अदालत का है। इसके बाद दो अन्य उच्च अदालतें हैं जहां इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। इसलिए मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता।

भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि चिदंबरम के खिलाफ बहुत से सबूत हैं। जनता के मन में गह मंत्री से बहुत से प्रश्न हैं। देश उनका जवाब चाहता है जिसे सरकार को देना होगा। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा, मुझे नहीं लगता यह फैसला निराश करने वाली बात है, क्योंकि कहानी यहीं खत्म होने नहीं जा रही है। अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के रास्ते खुले हैं।

सिंह ने कहा कि चिंता की बात यह है कि सरकार में से कोई भी नैतिकता को हुए नुकसान, सरकार की छवि को हुए नुकसान और शासन को हुए नुकसान के बारे में किसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है।

उन्होंने कहा कि 2जी को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जो मंथन चल रहा है उससे सरकार को स्वच्छ करने की कुछ न कुछ प्रक्रिया तो जरूर शुरू होगी। निचली अदालत के फैसले पर प्रसन्नता जताने वाले कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर भाजपा नेता ने कहा कि वे जो कुछ कह रहे हैं उससे कोई कायल नहीं होगा।

भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता अरुण शौरी ने हालांकि माना कि अदालत का आज का फैसला कांग्रेस के लिए राहत और विपक्ष के लिए धक्के जैसा है। उन्होंने कहा, मैं इस निर्णय से निराश नहीं बल्कि हैरान हूं।