कारोबारी कंपनी और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में आरोपी यूनीटेक वायरलेस ने दिल्ली की एक अदालत में मंगलवार को अपना बयान पूरा किया।

कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह इस मामले में निर्दोष है और कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आरोपियों पर आरोप इसलिए लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने सरकारी नीति का पालन किया है।

कंपनी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में कहा कि उसे सरकार की नीतियों के अनुसार 2जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया गया है और उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।

कम्पनी के वकील मीत मल्होत्रा ने कहा, ''कम्पनी ने नीति का पालन किया है, जिसकी सिफारिश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने की थी और उसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया था।''

उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई सोचता है कि नीतियों में बदलाव होना चाहिए था, क्या कम्पनी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए? नीति में बदलाव नहीं करने का फैसला ट्राई का था।

उन्होंने कहा कि 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को काफी कमाई होने का मतलब यह नहीं है कि 2जी की भी नीलामी होनी चाहिए थी। 2जी का वितरण आम आदमी को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई जितने नुकसान की बात कर रही है, वह उसकी कल्पना पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद ही कुछ दिन पहले कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर सीबीआई इतना शोर क्यों मचा रही है। वकील ने कहा कि यह आरोप गलत है कि यूनीटेक ने वैश्विक कम्पनी टेलीनार को शेयर बेच कर मुनाफा कमाया।

उन्होंने कहा कि कम्पनी के मालिकों ने अपने शेयर नहीं बेचे। सिर्फ नए शेयर जारी कर कम्पनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कराया गया, जिसकी इस मामले में इजाजत थी। उन्होंने कहा कि दूसरी कम्पनियां भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सहारा लेती हैं।

उन्होंने कहा कि कई कम्पनियों ने इस तरह से लाभ अर्जित किया, जैसे एसटेल में बीएमआईसी मॉरीशस ने, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में डोकोमो ने, डाटाकॉम में वीडियोकॉम ने और स्पाइस में आइडिया ने निवेश किया था।