सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट को उन याचिकाओं का चार माह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया, जिनमें 2600 करोड़ रुपये की लागत से दलित नेताओं की मूर्तियां लगाए जाने के मायावती सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति एचएस बेदी तथा न्यायमूर्ति एके पटनायक ने हालांकि, राज्य सरकार को उस स्थल पर कुछ निश्चित रखरखाव के कार्य की मंजूरी दे दी जहां उसने पूर्व में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।