हुर्रियत के नरमपंथी धड़े के नेता मीरवाइज उमर फारूक की चीन जाने की योजना पर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनका वीजा पासपोर्ट के बजाय स्टेपल किए गए कागज में होने पर उन्हें रोक दिया जाएगा।

हालांकि उधर श्रीनगर में मीरवाइज ने इस पर आपत्ति जताई है और अपने इस बयान से विवाद पैदा कर दिया कि बीजिंग की क्षेत्रीय शांति में हिस्सेदारी है क्योंकि कश्मीर के कुछ हिस्से उसके कब्जे में हैं।

विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से जब संवाददाताओं ने इस बारे में पूछा कि क्या सरकार हुर्रियत नेता को एक एनजीओ के सेमिनार में चीन जाने की इजाजत देगी तो उन्होंने कहा कि वह जहां चाहें जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

कृष्णा ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस तरह की यात्राओं को बढ़ावा देता है, चाहे वे पाकिस्तान या चीन की ही क्यों न हों। बाद में इसी तरह के एक सवाल पर विदेश सचिव निरूपमा राव ने संवाददाताओं से कहा कि हमने पहले कई मौकों पर कहा है कि हमने कश्मीरी नेताओं को विदेश यात्रा से नहीं रोका है।

हालांकि निरूपमा राव ने कहा कि यदि सवाल चीन सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को वीजा जारी (पासपोर्ट के बजाय अलग कागज पर) करने के संदर्भ में है तो भारत सरकार इस तरह की पहल को मंजूर नहीं करेगी, जो क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करती है। उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की लेकिन सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि मीरवाइज को पासपोर्ट पर उचित वीजा ले जाना चाहिए और यदि चीनी दूतावास उन्हें स्टेपल किए गए कागज पर वीजा प्रदान करता है तो उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चीन ने स्टेपल किए गए कागज पर वीजा देना शुरू करके एक तरह से यह संकेत दिया है कि वह जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता।

उधर, मीरवाइज ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा कि कश्मीरियों को स्टेपल किए गए वीजा पर चीन जाने की इजाजत दी जाए जो चीन उन्हें दे रहा है। मीरवाइज ने संवाददाताओं से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने चीन द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को स्टेपल किए गए कागज पर दिए जा रहे वीजा पर कश्मीरियों को उस देश की यात्रा करने पर पाबंदी लगाई है। कश्मीरियों, छात्रों और विद्वानों को स्टेपल किए गए वीजा पर चीन जाने की इजाजत दी जाए।