केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि देश में कुल 10,67,844 स्कूलों में से एक लाख से अधिक स्कूलों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 61 हजार से अधिक स्कूलों में पेयजल सुविधा का अभाव है।

पेयजल एवं साफ सफाई राज्य मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने सदन में एल राजा गोपाल, बैजयंत जय पांडा, संजय निरुपम तथा सौगत राय के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में कुल 10,67,844 स्कूल हैं, जिनमें से 1,28,781 स्कूलों में शौचालयों और 61,267 स्कूलों में पेयजल सुविधाओं का अभाव है, जो क्रमश: 12.6 फीसदी और 5.74 फीसदी है।

सोलंकी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और निर्मल भारत अभियान के तहत वर्ष 2012-13 के अंत तक ग्रामीण सरकारी स्कूलों में सौ फीसदी शौचालय तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सभी स्कूलों में छह महीने के भीतर शौचालय और पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।