टोल हटाओ संघर्ष समिति ने रविवार को गांव खांडसा के धर्मशाला में बैठक की। इसमें बताया गया कि केन्द्रीय मंत्री ने 21 मई में कोर्ट की तारीख के बाद ही बडा कदम उठाने का आश्वासन दिया हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो टोल पर फिर एक बार जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। एनएचएआई ने टोल कंपनी को टर्मिनेशन लेटर पहले ही दिए हुए है।

 इस दौरान लोगों को दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस पर सरकार, टोल कम्पनी और एनएचएआई की भूमिका के बारे में बताया गया। लोगों से जबरन टोल टैक्स वसूला जा रहा है, और सुविधाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे है। समिति के संयोजक आरएस राठी और अतर सिंह सन्धु का कहना है कि अकेले गुड़गांव जिले में दो टोल है। दोनों नगर निगम के दायरे है। गुड़गांव में एक्सप्रेस वे पर स्थित टोल खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है। एनएच-8 से लगने वाले गांवों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रबन्ध नहीं किए गए। इस पर ना फलाईओवर, न कोई अंडरपास, पशुओं के लिए अंडरपास, फुटओवर ब्रिज अन्य कई ऐसी बाते है। सरकार व टोल कंपनी ने पूरी तरह से नजरंदाज किया है। अग्रीमेन्ट में साफ तौर से बताया गया है कि टोल पर दी जाने वाली छूट को लोकल दैनिक अखबारों में प्रकाशित कर लोगों को बताया जाए। लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। समिति पिछले छ: महीने से इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, विपक्ष नेता, मुख्यमंत्री व अफसरों से मिल चुके है।

महिला विंग की अध्यक्ष शम्मी अहलावत, समिति सदस्य पूनम भटनागर ने कहा कि लोगों को अपना हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता। जिसके लिए गुड़गांव की जनता को घरों से बाहर निकलकर आना और महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। समिति के चैयरमेन कर्नल कंवर भारद्वाज ने कहा कि लोगों को टोल पर दी जाने वाली छूट 50 और 34 प्रतिशत का लाभ उठाना चाहिए। लोगों को पम्पलैट के माध्यम से, लोगों की गाड़ियों पर स्टीकर चस्पा कर, मेल, फेसबुक के माध्यम से लोगों को इस छूट के लिए जागरूक किया जा रहा है।