सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए कंसेट के साथ परफॉरमेंस सिक्योरिटी जमा करवाने का फैसला फिलहाल टल सकता है। वित्तायुक्त एवं प्रमुख सचिव आर आर जॉवेल ने इस पर पुनर्विचार करने की बात कही है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन जॉवेल ने शनिवार को जीआईए भवन में उद्यमियों के साथ मुलाकात की।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग के पास उद्यमियों को साल में एक बार कंसेंट जमा करना होता है। इसमें प्रदूषण मानकों का पालन करने संबंधी घोषणा होती है। अब तक प्रदूषण स्तर के हिसाब से ऑरेंज व रेड कैटेगरी में आने वाली कंपनियों से ही लिया जाता था। सरकार ने इसके लिए 26 कैटेगरी का चयन किया था। इस लिस्ट में कैटेगरी की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसे रिवाइज करने का काम सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड कर सकता है। हालांकि परफॉरमेंस सिक्योरिटी के नाम पर 0.25 फीसदी की दर से बैंक गारंटी लेने जो न्यूनतम 25 हजार है का फैसला राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग का है। खास बात यह है कि सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी कंसेंट व परफॉरमेंस सिक्योरिटी के दायरे में लाना चाहती है। शहर में आठ हजार से ज्यादा लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योग हैं। यह उद्योग खुद को इस दायरे से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। उद्यमियों ने यह भी मांग उठाई कि प्रदूषण को लेकर उद्योगों के साथ हुडा व निगम जैसी एजेंसियों की भी मॉनीटरिंग की जाए। जीआईए अध्यक्ष वी पी बजाज ने कहा कि उद्योग मंदी के झटकों से उबरने के प्रयास में जुटे हैं ऐसे में सभी तरह के उद्योगों पर परफॉरमेंस सिक्योरिटी की मार सही नही है।