बीसीसीआई द्वारा डीआरएस का विरोध किए जाने से तमतमाये आईसीसी ने गुरुवार को कहा कि वह भारत को द्विपक्षीय सीरीजों में इस विवादित तकनीक के इस्तेमाल के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
 
भारत लगातार डीआरएस का विरोध कर रहा है जिसकी वजह से आईसीसी बोर्ड ने इसके अनिवार्य इस्तेमाल के मुख्य कार्यकारी समिति के सुझाव को मंजूरी नहीं दी। नए मुख्य कार्यकारी डेव रिचर्डसन ने हारून लोर्गट से पद संभालने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वह भारत पर इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए दबाव नहीं बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुझे आईसीसी बोर्ड का फैसला नकारात्मक नहीं लगता। अधिकांश सीरीजों में डीआरएस का इस्तेमाल होगा लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला खुद लेना है। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल हमेशा विवादास्पद होता है लेकिन धीरे-धीरे हालात बदल जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दिन सभी इसका इस्तेमाल करेंगे।

आईसीसी की सालाना कांफ्रेंस में इसके मुख्य कार्यकारियों ने टेस्ट और वनडे में डीआरएस का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन भारत के विरोध के बाद बोर्ड ने इसे नामंजूर कर दिया। रिचर्डसन ने इस बात से भी इनकार किया कि मुख्य कार्यकारी के तौर पर आर्थिक ताकत भारत से संबंध उनका मुख्य जिम्मा होगा।

उन्होंने कहा कि आईसीसी बोर्ड की रणनीति तय करता है। मुझे नहीं लगता कि भारत से खास बातचीत मेरा काम होगा। आईसीसी के 10 पूर्णकालिक सदस्य हैं और हमारा काम मीडिया की अटकलों से काफी सरल और व्यावहारिक है। रिचर्डसन और नए अध्यक्ष एलेन इसाक ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब क्रिकेट ने हाल ही में स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण की त्रासदी झेली है। इसके अलावा आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे तीन प्रारूपों के विकास की भी जिम्मेदारी उन पर है। निवर्तमान मुख्य कार्यकारी लोर्गट ने हालांकि चेताया कि रातोरात किसी बदलाव की उम्मीद करना बेमानी होगा।