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ICC ने काटी जेब, राजस्व में BCCI का हिस्सा किया आधा, पर अभी भी...

नए मॉडल का विरोध कर रहे बीसीसीआई को पराजय झेलनी पड़ी, जब नौ सदस्यों ने उसके खिलाफ मतदान किया। भारत को पिछले साल तक आईसीसी के राजस्व में से 57 करोड़ डॉलर मिल रहा था। आईसीसी के राजस्व में अपने...

ICC ने काटी जेब, राजस्व में BCCI का हिस्सा किया आधा, पर अभी भी...
एजेंसीFri, 28 Apr 2017 08:42 AM
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नए मॉडल का विरोध कर रहे बीसीसीआई को पराजय झेलनी पड़ी, जब नौ सदस्यों ने उसके खिलाफ मतदान किया। भारत को पिछले साल तक आईसीसी के राजस्व में से 57 करोड़ डॉलर मिल रहा था। आईसीसी के राजस्व में अपने हिस्से में जबर्दस्त कटौती के बावजूद बीसीसीआई को नये राजस्व माडल में सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। जिसके तहत आठ साल में बीसीसीआई को 29 करोड़ 30 लाख डॉलर मिलेंगे।

आईसीसी ने राजस्व में बीसीसीआई का हिस्सा लगभग आधा कर दिया है, लेकिन ये हिस्सा अभी भी दूसरों से अधिक है।

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बोर्ड ने आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर की 10 करोड़ डॉलर अतिरिक्त लेने की पेशकश भी ठुकरा दी थी। आईसीसी ने एक बयान में कहा, मौजूदा अनुमानित राजस्व और लागत के आधार पर बीसीसीआई को 29 करोड़ 30 लाख डॉलर अगले आठ साल में मिलेंगे। ईसीबी को 14 करोड़ 30 लाख डॉलर, जिम्बाब्वे को नौ करोड़ 40 लाख डॉलर और बाकी सात सदस्यों में से प्रत्येक को 13 करोड़ 20 लाख डॉलर दिये जायेंगे।

आईसीसी ने एक बयान में कहा-

सहयोगी सदस्यों को 28 करोड़ डॉलर का फंड मिलेगा। इस माडल के पक्ष में 13 और विरोध में एक वोट गिरा। यह फैसला आईसीसी की बोर्ड और समिति की पांच दिवसीय बैठक के आखिर में कल लिया गया।

राजस्व माडल के अलावा एक नया संविधान बनाने पर समझौता भी आईसीसी की पूर्ण परिषद के सामने रखने पर सहमति बनी। इसमें भी भारत को बिग थ्री ढांचे को लेकर पराजय झेलनी पड़ी।

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एक संशोधित संविधान को दो के मुकाबले 12 वोट से मंजूरी मिली। अब इसे जून में आईसीसी की पूर्ण परिषद के सामने रखा जायेगा। आईसीसी ने कहा, संकिवधान अच्छे प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नेतत्व प्रदान करने के आईसीसी के लक्ष्य को परिभाषित करता है।
     
इसमें अतिरिक्त पूर्ण सदस्यों को भविष्य में सदस्यता देने जैसे प्रावधान भी शामिल किये जा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत महिला निदेशक और बोर्ड के उपाध्यक्ष की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। 

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