मुद्रास्फीति की ऊंची दर के साथ साथ अब मानसून की कमी को देखते हुए रिजर्व बैंक के लिये ब्याज दरों में कटौती का कदम उठाना मुश्किल हो सकता है। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ाने के लिये नीतिगत दरों में कटौती को जरूरी माना जा रहा है।

उद्योग जगत रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाये बैठा है। हालांकि, बैंकरों को उम्मीद है कि आरबीआई मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरक्षित नकद अनुपात में आधा फीसदी कमी कर सकता है, लेकिन ऊंची मुद्रास्फीति को देखते हुए केंद्रीय बैंक के लिए उद्योग की मांग पर ध्यान देना संभव नहीं लगता। मुद्रास्फीति सात फीसदी से ऊपर है, जो कि इसके संतोषजनक स्तर से काफी ऊपर है।

इसके अलावा बारिश की अनिश्चितता से आवश्यक जिंसों की कीमत पर दबाव पड़ सकता है।  देश में औसतन बारिश अब तक 21 फीसदी कम हुई है। आरबीआई गवर्नर डी़ सुब्बाराव मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा पेश करेंगे और यदि उनके मुद्रास्फीति, राजकोषीय व चालू खाता के घाटे के बारे में दिए गए हाल के बयानों को संकेत माना जाए तो इस बार कुछ ज्यादा फेर-बदल की गुंजाइश नहीं है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नौ साल के न्यूनतम स्तर 6.5 फीसदी रही है, जबकि थोकमूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में 7.25 फीसदी रही। खुदरा मुद्रास्फीति 10.02 फीसदी के आस-पास है।

आरबीआई ने 16 जून को हुई बैठक में मुख्य दरें और सीआरआर अपरिवर्तित रखी। इस बीच सुब्बाराव ने हाल ही में कहा था कि केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरों और वृद्धि में नरमी के बीच संबंध का अध्ययन करेगा।