दूरसंचार विभाग के पूर्व अधिकारी जे एस दीपक को उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार की जाने वाली स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रबंधन का काम सौंपा गया है।

दीपक ने 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दीपक को उस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है, जो नई नीलामी के डिजाइन और प्रक्रिया का काम देखेगी।

समझा जाता है कि इस समिति में वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, योजना आयोग और दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

दीपक वर्तमान में वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव हैं। उन्हें 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस स्पेक्ट्रम आवंटन में इसी तरह का काम सौंपा गया था, जिससे सरकार को वर्ष 2010 में 1.06 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

उच्चतम न्यायालय ने 2जी मामले पर अपने फैसले में फरवरी 2012 में दूरसंचार कंपनियों के 122 2जी लाइसेंस निरस्त कर दिये थे। न्यायालय ने सरकार को 31 अगस्त तक स्पेक्ट्रम की नये सिरे से नीलामी करने को कहा है।