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वोडाफोन की सरकार को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाने की चेतावनी
नई दिल्ली, एजेंसी First Published:17-04-12 04:51 PMLast Updated:17-04-12 04:53 PM
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दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने पिछली तारीख से आयकर कानून में संशोधन के मामले में भारत को नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने का नोटिस दिया है।

नीदरलैंड में पंजीकृत सहायक वोडाफोन की सहायक इकाई वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी ने भारत सरकार को वित्त विधेयक2012 में आयकर कानून में पिछली तारीख से प्रभावी संशोधन के प्रस्ताव पर आज कानूनी नोटिस भेजा।

कंपनी ने दावा किया है कि यह प्रस्ताव भारत में वोडाफोन और अन्य अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के निवेश  को मिले कानूनी संरक्षण का उल्लंघन है। लंदन स्टाक एक्सचेंज को भेजी सूचना के अनुसार, वोडाफोन ने भारत सरकार से कहा है कि वह इस प्रस्ताव को रोके या फिर इसके प्रावधानों में समुचित बदालव करे। वोडाफोन ने कहा है कि वह सरकार के साथ इस मसले का उचित समाधान चाहती है।

कंपनी ने कहा कि यदि भारत सरकार ऐसा करने की इच्छुक नहीं है, तो वोडाफोन अपने शेयरधारकों के हितों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाएगी। इसमें बिट के तहत सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पंचाट में मामला दायर करना भी शामिल है।

सरकार ने बजट में आयकर कानून में पिछली तारीख से संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे वोडाफोन द्वारा हचिसन की खरीद सौदे को भी कर के दायरे में लाया जा सकेगा। हालांकि, उच्चतम न्यायालय 11,000 करोड़ रुपये कर मामले में ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी के पक्ष में फैसला दे चुका है।
 
 
 
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