वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की अगली बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के न्यूनतम मूल्य पर फैसला हो सकता है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

वित्तीय सेवाओं के सचिव डीके मित्तल ने कहा कि मंत्री समूह की अगली बैठक में स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर चर्चा होगी। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि बैठक कब होगी। सूत्रों ने बताया कि इस अधिकार प्राप्त समिति की बैठक अगले महीने होगी।

मंत्रिसमूह ने अपनी पिछली बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के तरीकों को अंतिम स्वरूप दिया जिसमें समयसारणी और एयरवेव की मात्रा शामिल है। हालांकि मंत्रिसमूह ने नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण का फैसला टाल दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में वर्ष 2008 में आवंटित 122 2जी लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद नए सिरे से नीलामी की जरूरत आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 31 अगस्त तक स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के लिए कहा है।

यह प्रक्रिया छह अगस्त को सूचना ज्ञापन जारी करने के साथ शुरू हो जाएगी हालांकि मंत्रिसमूह को मूल्य निर्धारण और सेवा शुरू करने जैसे मामले को अंतिम स्वरूप देना अभी बाकी है।

इस क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 1800 मेगाहर्टज बैंड के अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए 3,622 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्टज का न्यूनतम मूल्य रखने की सिफारिश की है जो 2008 में 4.4 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम के साथ दिए गए 2जी लाइसेंस के मुकाबले 10 गुना अधिक है।

दूरसंचार उद्योग ने न्यूनतम मूल्य में भारी वृद्धि की इस सिफारिश की यह कहते हुए आलोचना की है कि इससे दूरसंचार सेवाओं का शुल्क 30 से 100 फीसदी तक बढ़ जाएगा।