उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंसों की नए सिरे से नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के लिए तेरह महीने का समय देने की केंद्र सरकार की मांग पर विचार तो नहीं किया, लेकिन इसकी तय सीमा 31 अगस्त तक के लिए अवश्य बढ़ा दी है।

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूर्व में निर्धारित समय सीमा दो जून को 31 अगस्त तक बढ़ा दी।

हालांकि खंडपीठ ने इसके लिए 400 दिन की मोहलत देने की केंद्र सरकार की मांग ठुकरा दी। न्यायालय ने कहा कि मौजूदा टूजी लाइसेंस आगामी सात सितम्बर तक जारी रहेंगे।

न्यायालय ने कहा कि.लाइसेंसों की नीलामी और मंजूरी की प्रक्रिया के लिए पहले से तय समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई जाती है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में 2008 में जारी 122 लाइसेंसों को रद्द करने का उसका फैसला कायम रहेगा।