पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय को आश्वस्त किया है कि इस मामले की जांच करेगा कि जिन कोयला खानों को नीलामी के लिये पेश किया जाना है उन्हें पहले से ही सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी दी जा सकती है अथवा नहीं।

कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को इस संबंध में यहां पर्यावरण मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और नीलामी के लिए रखी जाने वाली खानों से जुड़े मामलों पर लंबी चर्चा की।

इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई कि नीलामी के लिए पेश होने वाली कोयला खानों को क्या सैद्धांतिक रूप से वन एवं पर्यावरण मंजूरी दी जा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय को आश्वस्त किया कि वह इस मामले की जांच करेगा।

कोयला मंत्रालय ने इससे पहले उम्मीद जाहिर की थी कि निजी कोयला खानों की नीलामी के संबंध में पर्यावरण और बिजली जैसे मंत्रालयों के साथ मतभेद जल्दी दूर हो जाएंगे।

कोयला सचिव एस के श्रीवास्तव ने कहा था कोयला खानों को सैद्धांतिक मंजूरी से जुड़े जिन मामलों में सहमति नहीं बनी है उनमें न्यूनतम मूल्य और बिजली जैसे क्षेत्रों को रियायती मूल्य पर खानें देने का मामला शामिल है।