केंद्र सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए देश की जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर का योगदान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों से चाहती है जिसके लिए वह उद्योग से बातचीत कर रही है।

योजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) के कस्तूरीरंगन ने यहां बेंगलूर नैनो सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर खर्च जीडीपी का 0.9 प्रतिशत है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हवाले से कहा कि वह इसे बढ़ाकर दो प्रतिशत पर ले जाना चाहेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधन संगठन (इसरो) के पूर्व चेयरमैन कस्तूरीरंगन ने कहा कि सरकार इसे एक प्रतिशत करने की इच्छुक है बशर्ते अतिरिक्त एक प्रतिशत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की ओर से अनुसंधान पर खर्च के रूप में योगदान किया जाए।