टाटा स्टील की वियतनाम में पांच अरब डॉलर की परियोजना में जमीन की कीमत को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए वियतनाम सरकार ने भारत से 10 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद मांगी है। यह परियोजना चार साल से रुकी पड़ी है और वियतनाम सरकार भारत से जमीन के मुआवजे के भुगतान के लिए वित्तीय मदद मांगी है। वियतनाम के उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री ली जुआन क्वांग ने कहा कि  वियतनाम सरकार ने भारत सरकार से जमीन की मंजूरी के लिए 10 करोड़ डॉलर की मदद देने को कहा है। प्रांतीय सरकार ने अनुमान लगाया था कि परियोजना के लिए 4,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की लागत 20 करोड़ डॉलर बैठेगी। टाटा स्टील इससे संतुष्ट नहीं थी और उसने जमीन की इतनी ऊंची कीमत देने से इनकार कर दिया, जिससे यह परियोजना अधर में फंसी हुई है। इसके चलते टाटा समूह की कंपनी को हा तिन्ह प्रांत के वुंग एंग आर्थिक क्षेत्र में 45 लाख टन की इस्पात परियोजना के लिए निवेश लाइसेंस नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री एस एम कृष्णा तथा पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी यह मुद्दा उच्च स्तर पर उठाया था। सूत्रों का कहना है कि टाटा से भूमि की जो कीमत मांगी गई है वह काफी अधिक है। ताइवान के फारमोसा समूह से उसी प्रांत में उसके इस्पात संयंत्र के लिए जमीन का काफी कम दाम लिया गया है।