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वॉल-मार्ट ने सरकार से मदद मांगी
वाशिंगटन, एजेंसी
First Published:29-07-12 06:34 PM
खुदरा और अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर भारत में बढ़ते राजनीतिक विरोध के बीच वॉल-मार्ट और प्रूडेंशियल फाइनेंशियल सहित कई कंपनियां वहां प्रवेश के लिए अपने सांसदों के बीच लॉबिंग कर रही हैं। ये कंपनियां सांसदों से अपनी भारत में प्रवेश की योजना पर समर्थन चाहती हैं। प्रतिनिधि सभा व सीनेट में हाल में लॉबिंग के बारे में पेश ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की कंपनियां और उद्योग समूहों ने इस साल की शुरुआत से भारत में एफडीआई, कराधान ढांचे में बदलाव तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुददों पर लॉबिंग के लिए लाखों डॉलर खर्च किए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉल-मार्ट ने जून, 2012 में समाप्त तिमाही में भारत में एफडीआई तथा अन्य मसलों पर लॉबिंग के लिए 15 लाख डॉलर खर्च किए हैं। उल्लेखनीय है कि वॉल-मार्ट काफी समय से भारत के बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में उतरने की योजना बना रही है। बताया जाता है कि वॉल-मार्ट 2007 से भारत में प्रवेश के लिए अमेरिकी सांसदों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। खुदरा के अलावा अमेरिकी कंपनियां भारत के कई अन्य क्षेत्रों में उतरने के लिए लॉबिंग कर रही हैं। इनमें डाउ केमिकल्स ने पिछली तिमाही में लॉबिंग तथा अन्य मसलों पर 36 लाख डॉलर खर्च किए।
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