भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों पर विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क लेने पर रोक नहीं लगाएगा और न ही न्यूनतम जमा पर जोर देगा। यह ग्राहकों की पसंद है कि वह कहां खाता खोले। यह बात बैंक के डप्टी गवर्नर के.सी. चक्रवर्ती ने गुरुवार को कही।

वित्तीय समावेशीकरण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''यह कारोबार है। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम कारोबार पर नियंत्रण लगाने के लिए नहीं हैं। हम सिर्फ अधिक प्रतियोगिता ला सकते हैं।''

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक सिर्फ बैंकों से इतना कहता है कि वह जो भी करें उसमें पारदर्शिता हो और यदि कोई शुल्क गैर वाजिब हो तो उसे खत्म कर दें।

उन्होंने कहा, ''ग्राहकों को बैंक की न्यूनतम शर्ते पता होना चाहिए।''

इससे पहले अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि बैंक उन सेवाओं के लिए भी शुल्क लेते हैं, जो वे दे नहीं रहे होते हैं। वे पहले भुगतान पर दंड लगाते हैं और अपने पुराने ग्राहकों के लिए ब्याज दर कम नहीं करते हैं। उन्होंने ऐसे चलन को अवैध और अनैतिक कहा।

उन्होंने कहा कि बैंक खाता रखना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और कोई भी बैंक खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकता है।