डीजल कारों तथा एसयूवी पर 1.70 लाख से 2.55 लाख रुपये तक का अतिरिक्त कर लगाने के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव से आटोमोबाइल उद्योग क्षुब्ध है। जनरल मोटर्स, आडी इंडिया तथा टोयोटा किर्लोस्कर जैसी कंपनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के इस प्रस्ताव का विरोध करने में उद्योग संगठन सियाम का साथ दिया।

वाहन कंपनियों के संगठन सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफेक्चर्स (सियाम) के वरिष्ठ निदेशक सुगातो सेन ने कहा कि कर बढ़ाने का कोई भी कदम नोडल एजेंसी की मंजूरी से ही उठाया जाना चाहिए जो इस मामले में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उप्रकम मंत्रालय है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने इस मामले में कार कंपनियों के रवैये का समर्थन किया है और वह शीघ्र ही इस बारे में वित्तमंत्रालय को पत्र भेजेगा। पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने पिछले सप्ताह वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी को पत्र लिखकर डीजल कारों पर उत्पाद शुल्क 1.70 लाख रुपये से 2.55 लाख रुपये के बीच बढ़ाने की मांग की थी ताकि इन वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडीशुदा डीजल की भरपाई हो सके। उद्योग जगत ने इस कदम को प्रतिगामी बताया है।

जनरल मोटर्स इंडिया के उपाध्यक्ष पी बालेंद्रन ने कहा कि यह बहुत ही प्रतिगामी कदम है। ऊंची ब्याज दर, मुद्रास्फीति तथा ईंधन की बढ़ती कीमतों से यह उद्योग मंदी में बना हुआ है। आडी इंडिया के प्रमुख माइकल पर्शके ने कहा कि डीजल के वाहनों पर और कर इस क्षेत्र के लिए हतोत्साहित करने वाला होगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उप प्रबंध निदेशक (विपणन) संदीप सिंह ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसका उद्योग पर बहुत असर होगा। यह कोई समाधान नहीं है।