फोटो गैलरी

Hindi Newsसरकार ने बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को दी मंजूरी

सरकार ने बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को दी मंजूरी

आर्थिक सुधारों की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की...

सरकार ने बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई को दी मंजूरी
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 24 Jul 2014 08:49 PM
ऐप पर पढ़ें

आर्थिक सुधारों की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। अभी तक बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 फीसदी थी। इसके साथ सरकार ने मंहगाई पर काबू पाने की कोशिशों के तहत एक करोड़ टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला किया है।

एफडीआई की सीमा बढ़ाने वाले बीमा कानून संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद बीमा कंपनियों को अपने विदेशी संयुक्त उपक्रम और कंपनियों से अतिरिक्त धन मिल सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि एफडीआई की सीमा बढ़ाने से करीब 8 हजार करोड रुपए का फंड आएगा। पर एफडीआई की सीमा 49 फीसदी करने के लिए बीमा कंपनियों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी लेनी जरुरी होगी।

सेबी संशोधन विधेयक को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी। इस विधेयक में सेबी को संपत्ति जब्त करने, बरामदगी प्रक्रिया शुरु करने और मामलों की जांच करने के लिए कॉल डिटेल मांगने और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ तलाशी व जब्ती का अधिकार देने का प्रावधान है। पूर्व की  यूपीए सरकार ने पोंजी योजनाओं से निपटने के लिए सेबी को यह अधिकार दिए थे। इस बारे में सरकार ने तीन बार अध्यादेश जारी किया, पर विधेयक को संसद में पारित नहीं कर पाई थी।

एक करोड़ टन गेहूं की बिक्री
महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों के तहत केंद्र सरकार ने एक करोड़ टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की मंजूरी दी है। ताकि, घरेलू आपूर्ति को बढ़ाया जा सके और मूल्य पर नियंत्रण रहे। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने थोक खरीदारों को खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत पुराने गेहूं का आरक्षित मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटन तय किया गया है। जबकि नए गेहूं की कीमत पांच प्रतिशत अधिक होगी।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ने से बीमा क्षेत्र को आठ हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड मिलेगा।
देश में इस वक्त भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा चार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां है।
भारत में बीमा कारोबार करीब 35 हजार करोड़ रुपए का है और 52 सरकारी व निजी कंपनियां है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें