सरकार गार लागू करने पर विचार करेगी: सचिव

उद्योग जगत की आशंका के बीच राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि सरकार जल्दी ही तय करेगी कि विवादास्पद कर कानून गार पहली अप्रैल 2015 की तय तारीख से लागू होगा या नहीं।

कर परिवर्जन रोधी सामान्य नियम (गार) कंपनियों के कर से बचने के जुगाड़ को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है और इसको लेकर खास कर विदेशी निवेशकों में कुछ डर है।

राजस्व सचिव दास ने यहां उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से अलग से कहा कि इससे यह नहीं समक्षा जाना चाहिए कि गार अप्रैल 2015 से लागू किया ही जाएगा, तथ्य यह भी है कि नयी सरकार ने पूरे मामले पर विचार नहीं किया है। इसलिए नयी सरकार फैसला लेने से पहले पूरे मामले पर विचार करेगी।

उन्होंने कहा यह समीक्षा जल्दी ही होगी। पर्याप्त समय है। समयसीमा से हम अभी भी आठ महीने दूर हैं। सरकार ने इससे पहले 3 करोड़ से अधिक की आयकर रियायत का दावा करने वालों पर 1 अप्रैल 2015 से गार लागू करने का प्रस्ताव किया था। इन नियमों का लक्ष्य है करचोरों की पनाहगाह समझे वाले देशों और स्थानों में पंजीकृत कंपनियों द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश पर कर से बचने के जुगाड़ की संभावनाओं को कम या समाप्त करना है।