मंगलवार, 27 जनवरी, 2015 | 22:22 | IST
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कर्नल राय को सोमवार को ही गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता सम्मान प्रदान किया गया था।कश्मीर मुठभेड़ में कर्नल राय और सिपाही शहीद।'मन की बात' पर ई बुक निकाली जाएगी: मोदी।जॉब फॉर आल, यस वी कैन: मोदी।मन की बात सुनने के लिए देशवासियों का आभारी हूं: मोदी।मोटापे और डायबिटीज से लड़ने में भारत की मदद को तैयार: बराक।मेरे पास वही समस्याएं आती हैं जिन्हे कोई हल नहीं कर पाता है: बराक।मुझे बेंजामिन फेंकलिन का जीवन चरित्र प्रेरक लगता है: मोदी।युवकों दुनिया को एक करो: मोदी।मोदी ने ओबामा को बेटियों के साथ भारत आने का निमंत्रण दिया।आज का युवा देश की सीमाओं से बंधा नहीं है: बराक।कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखो: मोदी।मैं राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बेटियों के साथ भारत आना चाहूंगा: बराक।मोदी को बराक ओबामा ने किताब के प्रमुख हिस्सों को पढ़कर सुनाया था।बराक ने मुझे स्वामी विवेकानंद के भाषण वाली किताब दी थी, यह बात मेरे दिल को छू गई थी: मोदी।अपनी बेटियों को बताऊंगा कि जितना आप जानतीं हैं भारत उतना ही भव्य है: बराक।मेरी बेटी को भारत की संस्कृति काफी पसंद है: बराक।मेरी बेटियां भारत आने को उत्सुक थीं, लेकिन स्कूली परीक्षा में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाईं: बराक।मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानने की गांधी जी की शिक्षा अनुकरणीय: बराक।भारत और अमेरिका दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं: बराक।बराक ओबामा ने मन की बात में भारत के लोगों को नमस्ते कहा।रविवार को हुई थी कार्यक्रम की रिकार्डिंग।बराक का मतलब है, वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है: मोदी।रेडियो पर मोदी-ओबामा ने शुरू की मन की बात।देवघर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ सम्मन जारी किया।मुजफ्फरपुर: ट्रेन इंजन से टकराई कार, एक की मौत।कोली की फांसी रोकने संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी, कल आएगा फैसला।
खाद्य विधेयक पर और बहस की जरूरत: परामर्श पत्र
नई दिल्ली, एजेंसी First Published:23-12-12 07:13 PM

भारतीय कृषि क्षेत्र की लागत और उपजों के मूल्य पर सरकार को सुझाव देने वाले एक उच्चस्तरीय अधिकारी ने कहा है कि समाज कल्याण के इस महत्वाकांक्षी कार्य्रकम की दीर्घकालिक व्यावहार्यता पर और बहस की जरूरत है।

खाद्य विधेयक पर साझे में लिखे एक परचे में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के प्रमुख अशोक गुलाटी ने खाद्य विधेयक में खामियों का भी जिक्र किया है। परामर्श पत्र में यह भी सलाह दी गई है कि सरकार सब्सिडीशुदा खाद्य की हाजिर आपूर्ति के बजाय सशर्त नकदी हस्तांतरण पर विचार करे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हासिल करने में सीसीटी को अधिक प्रभावी पाया गया है।

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा चुका और संसद की स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है। इसकी रपट संसद के अगले सत्र में आ सकती है। इस विधेयक से देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या को सब्सिडीशुदा अनाज का कानूनी अधिकार मिलेगा।

 
 
 
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