विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि ईरान-पाकिस्तान-भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना पर इस साल की पहली तिमाही में संयुक्त आयोग की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
    
यह बहुप्रचारित परियोजना फिलहाल ठप पड़ी है। पाइपलाइन की सुरक्षा तथा गैस की लागत मुद्दे को लेकर परियोजना ठप है।
   
खुर्शीद ने संवाददाताओं से कहा कि लागत तथा कुछ बाकी मुद्दों को अभी सुलझाया जाना है। इस साल हमारे संयुक्त आयोग की बैठक होनी है, जिसमें इन मुद्दों को उठाया जाएगा।
   
भारत सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते 2007 से ही इस परियोजना की औपचारिक वार्ताओं का बहिष्कार कर रहा है। ईरान व पाकिस्तान इस परियोजना के कार्यान्वयन को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
    
भारत चाहता है कि पाकिस्तान से गैस की सुरक्षित आपूर्ति की जिम्मेदारी ईरान ले। भारत का कहना है कि वह भारत-पाकिस्तान सीमा पर आपूर्ति मिलने पर ही गैस का भुगतान करेगा। वहीं ईरान ने त्रिपक्षीय प्रणाली का सुझाव दिया है।
    
खुर्शीद ने कहा कि ईरान के मेजबान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श में गैस पाइप लाइन का मुद्दा नहीं उठा। लेकिन यह उन मुद्दों में से एक है जिनका निपटारा करना होगा। बैठक साल की पहली तिमाही में होने की संभावना है।