सरकार पर्यावरण अनुकूल एजेंडा को प्रोत्साहन देने के लिए मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की योजनाओं का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है।

समावेशी ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में सुझाई गई रणनीति के मुताबिक, मंत्रालय के पास एक समर्पित पर्यावरण प्रकोष्ठ होना चाहिए जो ग्रामीण इलाकों में विभिन्न योजनाओं के जरिए पर्यावरण अनुकूल उद्देश्यों को दिशा प्रदान कर सके।

भारत में पर्यावरण अनुकूल तरीके से ग्रामीण विकास शीर्षक से जारी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।

रमेश ने कहा कि करीब 75,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं में सतत गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लक्ष्य को हासिल करने की जबरदस्त संभावना है।