सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में गिरावट तथा अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने की जरूरत के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को निवेश निगरानी प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्यवन में तेजी लाना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि प्रस्तावित प्रणाली का उद्देश्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी को समाप्त करना है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र की 1,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद करेगी, वहीं निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग करेगा।

निवेश में तेजी लाने के इस निर्णय से अर्थव्यवस्था में गति आएगी। अर्थव्यवस्था में इस समय नरमी है। वित्त वर्ष 2011-12 में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.5 प्रतिशत पर आ गयी, जो पिछले नौ साल का निम्न स्तर है। इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र में नरमी तथा निवेश में कमी है।

पोस्को की उड़ीसा में प्रस्तावित 12 अरब डॉलर की स्टील परियोजना समेत कई बड़ी परियोजनाएं नियामकीय मंजूरी तथा जमीन अधिग्रहण मुद्दों के कारण अटकी पड़ी है।