वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह भारत की वित्तीय साख घटाने की फिच जैसी वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की चेतावनी से चिंतित नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का सही रास्ते पर है तथा राजकोषीय घाटा 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.3 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

फिच जैसी एजेंसियों की चेतावनी के बारे में पूछे जाने पर आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा कि हम चिंतित नहीं हैं। हम कहते रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन लोग हम पर अभी भी शंका कर रहे हैं और यह पूछते रहते हैं कि क्या हम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

हम राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए तय नक्शे पर हैं। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.3 प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए कई कदम उठाये हैं और यह प्रक्रिया आने वाले साल में भी जारी रहेगी।
बढ़ते व्यय तथा राजस्व वसूली में अपेक्षाकत कम वृद्धि को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने पहले ही राजकोषीय घाटे का अनुमान बजट में प्रस्तावित 5.1 प्रतिशत से बढा कर  5.3 प्रतिशत कर दिया है। टोक्यो में हाल में कांफ्रेन्स काल में फिच ने भारत की घटती आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति तथा राजकोषीय घाटे में वृद्धि का हवाला देते हुए देश की रेटिंग घटाए जाने को लेकर चेतावनी दी थी।

एजेंसी ने कहा था कि अगले 12 से 24 महीने में भारत की सोवरेन रेटिंग घटाए जाने की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है। एक और वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने भी अगले दो साल में तीन में एक स्थिति में भारत की रेटिंग घटाए जाने की संभावना जताई थी।