भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे।

14वां वित्त आयोग अप्रैल 2015 से 2020 तक केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर सुझाव देगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने यहां बुधवार को कहा कि आयोग 31 अक्टूबर, 2014 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

आयोग उन नीतियों पर सिफारिश देगा, जिनके आधार पर राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाता है।

चिदम्बरम ने कहा कि आयोग, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने के बारे में भी सुझाव देगा।

आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन हर पांच वर्षो पर होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष अक्टूबर में आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी।

2010 से 2015 की अवधि वाले 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर थे।