सीडीएमए स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य में 50% कटौती की सिफारिश

अधिकारसंपन्न मंत्री समूह ने सीडीएमए मोबाइल कंपनियों के काम आने वाले स्पेक्ट्रम की ब्रिकी के लिए न्यूनतम कीमत में 50 प्रतिशत तक की कमी करने की सिफारिश की है। स्पेक्ट्रम नीलामी का दूसरा चरण 11 मार्च को शुरू होना है जिससे सरकार को 45,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की इच्छा के साथ बताया कि वित्तमंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में मंत्रियों के अधिकारसंपन्न समूह (ईजीओएम) ने मंत्रिमंडल को सुझाव दिया है कि तरंग के लिए आरक्षित या शुरुआती मूल्य में 30 से 50 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है। स्पेक्ट्रम कीमतों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल अंतिम फैसला करेगा।

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं को बताया कि नई दिल्ली व मुंबई सहित चार बाजारों 1,800 मेगाहर्ट्ज 2जी फोन स्पेक्ट्रम की नीलामी 11 मार्च को शुरू होगी। इन बाजारों के लिए नवंबर 2012 में ब्रिकी नहीं हुई थी। सरकार जीएसएम नीलामी के बाद 800 मेगाहर्ट्ज तथा 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचेगी।

नवंबर की नीलामी में लगभग 70 प्रतिशत स्पेक्ट्रम नहीं बिका था। इस नीलामी से सरकार को 9,410 करोड़ एपये मिले जो कि सरकार द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी लक्ष्य की तुलना में 25 प्रतिशत से भी कम है।