वित्तीय संकट से जूझ रही एयर इंडिया को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गुरुवार को एक कायाकल्प योजना को मंजूरी दी, ताकि इस विमानन कंपनी के परिचालन और वित्तीय स्थिति को ठीक किया जा सके। इस सहायता में अतिरिक्त पूंजी डालना भी शामिल है।

नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि एयर इंडिया की कायाकल्प योजना को मंजूर कर लिया गया है।

सीसीईए ने कायाकल्प योजना और विमानन कंपनी की वित्तीय पुनर्गठन योजना को मंजूर कर लिया है, जिसमें सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी डाला जाना शामिल है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा सीसीईए ने बहुप्रतीक्षित बोइंग ड्रीमलाईनर - 787 को शामिल करने को भी हरी झंडी दे दी। उन्होंने बताया कि विदेशी विमानन कंपनियों को भारतीय विमानन कंपनियों में निवेश की मंजूरी के मामले पर मंत्रिमंडल की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में विचार किया जा सकता है।

विमानन कंपनी पुनर्गठन योजना के तहत सरकार ने आम बजट 2012-13 में चालू वित्त वर्ष के दौरान 4,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की थी। इससे विमानन कंपनी का इक्विटी आधार बढ़कर 7,345 करोड़ एपए हो जाएगा।

अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग को 2005 में जिन विमानों के लिए आर्डर दिया गया था, उनमें से 27 ड्रीमलाईनर की आपूर्ति एयर इंडिया को अगले महीने होने की उम्मीद है। शुरुआत में इन विमानों की आपूर्ति 2009 से शुरू होनी थी, लेकिन अमेरिकी विमान निर्माता ने इसे कई वजहों से टाल दिया था।