सरकार उन दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किए गए 83 लाइसेंस रद्द करने के लिए कानूनी राय ले रही है, जो 2006 से 2008 के बीच हुए करार के मुताबिक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाई हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पिछले महीने एकमुश्त 53 लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की थी और सेवाएं शुरू करने की जिम्मेदारी न पूरा करने वाले अन्य 30 लाइसेंसों के संदर्भ में कानूनी राय मांगी थी।

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने पिछले सप्ताह संसद को बताया था, ''इस संदर्भ में कानूनी सलाह लिए जाने के बाद ट्राई की सिफारिश पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।''

इसके अलावा एयरसेल, डिशनेट वायरलेस, एटिसालेट डीबी, आइडिया सेलुलर, सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेस, स्पाइस कम्युनिकेशंस और वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल जैसी सात कम्पनियों को कुछ क्षेत्रों में नियमों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मूलरूप से ट्राई ने 2006 और 2008 के बीच जारी हुए 43 लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की थी और कानूनी परीक्षण के बाद 31 अन्य के खिलाफ भी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल न करने और परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए समान कार्रवाई की सिफारिश की। सरकार ने 2006 से 2008 के बीच 145 लाइसेंस जारी किए थे।