योजना आयोग बिजली क्षेत्र के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिये बिजली मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकता है। अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने के लक्ष्य से जुड़े मतभेद के बीच यह बैठक होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार मंत्रालय 2012-17 के दौरान 76,000 मेगावाट क्षमता वृद्धि की उम्मीद कर रहा है लेकिन योजना आयोग कुल क्षमता में 90,000 मेगावाट का इजाफा किये जाने की वकालत कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक योजना आयोग 12वीं योजना (2012-17) के लक्ष्यों पर चर्चा के लिये बिजली मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक कर रहा है।

सूत्रों का कहना है कि क्षमता विस्तार मुद्दे के साथ बिजली क्षेत्र के लिये पांच वर्षीय योजना के बारे में संभवत: बुधवार को विचार किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता योजना आयोग के सदस्य बीके चतुर्वेदी कर सकते हैं।

ईंधन की कमी के कारण बिजली उत्पादन पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान 76,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 11वीं योजना के दौरान कुल बिजली उत्पादन में करीब 55,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का इजाफा हुआ। यह संशोधित लक्ष्य 62,000 मेगावाट से कहीं कम है। शुरू में यह लक्ष्य 79,000 मेगावाट रखा गया था।

उधर, 12वीं योजना के लिये अनुमान तय करने को लेकर बिजली पर गठित कार्यकारी समूह ने कुल 13,72,580 करोड़ रुपए की जरूरत का अनुमान जताया है। इसमें से करीब 6,38,600 करोड़ रुपए बिजली उत्पादन के लिये जबकि बिजली वितरण के लिये 3,06,235 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है।