30 सितंबर तक काले धन की घोषणा न करने वालों को अंजाम भुगतना होगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि काला धन रखने वालों को 30 सितंबर तक पाक साफ होने का अंतिम मौका है और इसकी समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि काला धन रखने वाले जो लोग योजना का लाभ नहीं उठाते और संपत्ति छिपाए रखते हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा।

कर भुगतान करने और कड़े जुर्माने से बचने के लिये चार माह की अनुपालन अवधि के बारे में मंगलवार को उद्योग मंडलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट और कर पेशेवरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि योजना की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा, जिन लोगों के पास अघोषित आय है और आयकर के दायरे से बाहर हैं, उनके लिए घोषणा करने और चैन की नींद सोने के लिए यह आखिरी मौका हैं।

यह योजना यानी आईडीएस एक जून से शुरू हो चुकी है। इसके तहत देश में काला धन रखने वालों को ऐसी संपत्ति की घोषणा करनी है जिसपर वे 45 प्रतिशत कर और जुर्माना देकर अभियोजन से बच सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि योजना के तहत की गई घोषणा को दूसरे प्राधिकरणों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

जेटली ने कहा, यह माफी योजना नहीं है। माफी योजना वह होती है, जहां कोई जुर्माना नहीं है। आईडीएस में जुर्माना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत कोई भी जानकारी दी जाती है, उसे गोपनीय रखा जाएगा। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन, बिजली तथा कोयला मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे।