सरकार के हस्तक्षेप के विरोध में छुट्टी पर जाएंगे RBI कर्मचारी

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने 19 नवंबर को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार की मंशा शीर्ष बैंक की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उसकी मौद्रिक नीति में हस्तक्षेप करने की लगती है। इसके विरोध में उन्होंने सामूहिक अवकाश पर जाने की योजना बनाई है।

एआईआरबीईए के महासचिव समीर घोष ने कहा कि रिजर्व बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की चार मान्यता प्राप्त यूनियनों का संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड इप्लॉयज ने 19 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है। इसमें करीब 17,000 कर्मचारी भाग लेंगे।

उन्होंने कहा, मौद्रिक नीति समिति की प्रस्तावित व्यवस्था के साथ सरकार केंद्रीय बैंक के कामकाज में हस्तक्षेप और मौद्रिक नीति के बारे में स्वयं निर्णय करने की योजना बना रही है जो पूरी तरह से रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र का मामला रहा है।
  
कर्मचारियों के 19 नवंबर को विरोध के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में निपटान गतिविधियां बाधित होने की आशंका है।

यूनाइटेड फोरम की विज्ञप्ति के अनुसार कर्मचारी संगठन पेंशन में सुधार की अपनी मांग भी उठाएंगे। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित सामूहिक हड़ताल का मकसद सरकार की वित्तीय संहिता और विधायी सुधारों के मसौदे के नाम पर रिजर्व बैंक के कामकाज को कमजोर करने की पहल का कड़ाई से विरोध करना है।

इसमें कहा गया है, समझा जाता है कि वित्त मंत्रालय सरकार के ऋण प्रबंधन कामकाज को रिजर्व बैंक से हटाकर प्रस्तावित लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) के सुपुर्द करने की तैयारी में है।

इसके तहत अब तक सरकारी प्रतिभूतियों की डिपॉजिटरी के तौर पर भी बैंक काम करता रहा है। ऐसा कर सरकार रिजर्व बैंक के तहत आने वाले व्यापक कामकाज को इससे अलग करना चाहती है।