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महागठबंधन के साझा कार्यक्रम में युवाओं, गांव और महिलाओं पर जोर

जदयू, राजद और कांग्रेस ने शुक्रवार को महागठबंधन का साझा कार्यक्रम जारी कर दिया। इसमें युवाओं, गांवों और महिलाओं की तरक्की पर जोर दिया गया है। समाज के वंचित तबकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत...

महागठबंधन के साझा कार्यक्रम में युवाओं, गांव और महिलाओं पर जोर
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 09 Oct 2015 08:55 PM
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जदयू, राजद और कांग्रेस ने शुक्रवार को महागठबंधन का साझा कार्यक्रम जारी कर दिया। इसमें युवाओं, गांवों और महिलाओं की तरक्की पर जोर दिया गया है।

समाज के वंचित तबकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का भरोसा भी दिया है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने पर उसकी प्राथमिकता न्याय के साथ विकास ही होगी। सरकार कानून के राज को सवार्ेच्च प्राथमिकता देती रहेगी। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का सवाल

प्राथमिक मुद्दा बना रहेगा।
महागठबंधन ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था के साथ निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण के प्रावधान की तरफदारी की है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में साझा कार्यक्रम को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह, सांसद पवन वर्मा, सांसद हरिवंश के साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हरखू झा ने जारी किया। इस मौके पर तीनों पार्टियों के कई नेता उपस्थित थे।

साझा कार्यक्रम की मुख्य बातें

आर्थिक हल, युवाओं पर बल
20 से 25 वर्ष के युवाओं को रोजगार की तलाश के लिए दो वर्ष तक एक हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से जुड़कर सरकार 12वीं कक्षा पास हर विद्यार्थी के लिए चार लाख तक का शिक्षा लोन देगी। इसपर तीन प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाएगी। युवाओं में स्वरोजगार एवं उद्यमिता के विकास के लिए 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित होगा। राज्य के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापित कर 1.5 करोड़ युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, कंप्यूटर शिक्षा और अन्य कौशल प्रदान किए जाएंगे।

- अनुमानित व्यय 49, 800 करोड़ रुपए

आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार

महिला सशक्तीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

हर घर बिजली लगातार
अगले दो वषार्ें में बचे हुए सभी गावों और बसावटों का विद्युतीकरण पूरा किया जाएगा। सरकार अपने संसाधनों से सभी घरों में बिजली का कनेक्शन सुनिश्तिच कराएगी। निरंतर बिजली आपूर्ति के सपने को सरकार साकार करेगी।
- अनुमानित व्यय 55,600 करोड़

हर घर नल का जल
हर घर में स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अगले पांच वषार्ें में 1 करोड़ 95 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा
- अनुमानित व्यय 47,700 करोड़ रुपए

घर तक, पक्की गली-नालियां
हर घर तक पक्की सड़क हो इसके लिए पांच वषार्ें में सभी गांवों और बसावटों में गलियों और नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- अनुमानित व्यय 47,700 करोड़

शौचालय निर्माण, घर का सम्मान
खुले में शौच से मुक्ति के लिए 1 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
- अनुमानित व्यय 28,700 करोड़

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें
बिहार में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल एवं सरकारी आईटीआई की स्थापना की जाएगी। हर जिले में कम से कम एक जीएनएम स्कूल, पैरा मेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना होगी।
- अनुमानित व्यय 10,300 करोड़
 

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