शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की कवायद में जुटी बिहार पुलिस

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बिहार पुलिस ने कमर कस ली है। अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्यभर में 419 लोगों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाने का प्रस्ताव जिलाधिकारियों को भेजा गया है।
सीसीए के तहत जिला बदर और हिरासत में रखने की कार्रवाई होती है।

उधर, चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक- एक सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तैनात करने का फैसला लिया है। एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि लंबित वारंट और कुर्की तामिला का अभियान चलाया जा रहा है। जिनसे शांति भंग होने की आशंका है, उनसे सीआरपीसी की धारा 107 के तहत बांड भरवाया जा रहा है। सीसीए लगाने का भी प्रस्ताव बड़े पैमाने पर पुलिस ने भेजा है। सबसे ज्यादा भोजपुर से 67, मुजफ्फरपुर से 41, खगड़िया से 24 और पटना से 17 लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव आया है।

विशेष अभियान में 309 अवैध हथियार और 75 हजार लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। 34 हजार 421 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है। वैसे 1574 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं जिनके लाइसेंस रखने वालों से शांतिभंग होने का खतरा है। वैसे गांव और बूथों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां मतदान के दौरान धांधली की आशंका है।

पैसों के बेजा इस्तेमाल पर विशेष नजर : चुनाव में पैसों का खेल खेलने वालों पर पुलिस की विशेष नजर है। बिहार पुलिस इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ तालमेल के तहत कार्रवाई कर रही है। जिलों में नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। नकली नोट के धंधे और उग्रवादी गतिविधियों पर भी पुलिस की पैनी नजर है।

सभी क्षेत्रों में तैनात होंगे सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी क्षेत्रों में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तैनात करने का निर्देश दिया है। ये पदाधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अजय वी. नायक ने सभी जिलाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त तौर पर इनकी तैनाती करने का आदेश दिया है।

चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को होने वाली परेशानियों का समाधान सहायक निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे। इनमें चुनाव खर्च का विवरण एकत्र करना, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर तैयार करना, ऑडिट कराने सहित अन्य समस्याओं का समाधान शामिल है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों, आचार संहिता, नकद राशि के हस्तांतरण व बैंकों के एकाउंट सहित अन्य जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा मांगे जाने पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी उसे उपलब्ध कराएंगे।