जांच कर घोटालेबाजों पर कार्रवाई करें: मंत्री

सासाराम। हिन्दुस्तान संवाददाता। कलेक्ट्रेट परिसर के डीआरडीए भवन में जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में सासाराम व डेहरी नगर परिषद में हुए घोटालों के मामले छाये रहे। बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही सासाराम के विधायक जवाहर प्रसाद ने सासाराम नगर परिषद में स्ट्रीट लाइट, एलईडी लाइट, लैपटॉप खरीद व डिवाइडर निर्माण में हुए घोटाले का मामला उठाया।

जबकि बीस सूत्री सदस्य अमरेश चौधरी ने डेहरी नगर परिषद में डस्टबिन खरीद में हुए घोटाले के मामले को सदन में रखा। दोनों मामलों को ले सदन का माहौल गरमा गया। सदस्य राधा मोहन पांडेय, वशिष्ठ सिंह घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करने लगे। सदस्यों ने प्रभारी मंत्री से घोटाले की न्यायिक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने व जांच होने तक दोनों नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने की मांग की।

पंचायतीराज मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने कहा कि सासाराम व डेहरी नगर परिषद में हुए घोटाले की शीघ्र जांच कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधायक राजेश्वर राज ने डीजल अनुदान वितरण संबंधित सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डीजल अनुदान के लिए सिर्फ आवेदन लिए जा रहे हैं। किसानों को राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने पंद्रह दिनों के अंदर डीजल अनुदान की राशि वितरित कराने की मांग की।

विधायक ने धनगाई में कब्रिस्तान के विवाद का निष्पादन कर घेराबंदी कराने, 102 एम्बुलेंस को संचालन करने एवं बिक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल की जर्जर चहारदीवारी की मरम्मत कराने की मांग भी की। सदस्य राधामोहन पांडेय ने कहा कि बैठक में अधिकारी प्रतिवेदन लेकर नहीं आते हैं। यदि अधिकारियों का यही रवैया रहा, तो अगली बैठक को नहीं चलने दी जायेगी। विधायक रामेश्वर चौरसिया के प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार ने नोखा व नासरीगंज नगर पंचायत में डूडा से हुए विकास कार्यों की जांच की मांग की।

डीपीआरओ सुरेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि प्रभारी मंत्री ने मनरेगा योजना व जीविका की समीक्षा की। सदस्यों ने कहा कि आत्मा द्वारा किसानों को प्रशिक्षण के लिए कैसे चयन किया जाता है, इसकी जानकारी सदस्यों को नहीं होती है। मंत्री ने आत्मा के परियोजना निदेशक से एक सप्ताह के अंदर सदस्यों को सूची मांगी है। श्रीविधि, स्वास्थ्य योजना, पशुपालन की भी समीक्षा हुई। पैक्स चुनाव को लेकर बूथ व मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच कर निष्पादन करने का निर्देश डीएम को मिला है।

ग्रामीण जलापूर्ति योजना, शौचालय निर्माण की लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी जारी किया गया है। केसीसी योजना में 51829 लक्ष्य के विरुद्ध 23530 किसानों को लाभ मिला है। मंत्री ने लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। निर्देश के बाद भी योजना के कार्य में लापरवाही बरती गई, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह, डेहरी की विधायक ज्योति रश्मि, एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह, जिला पर्षद अध्यक्ष प्रमीला सिंह, सासाराम नप के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत कई अधिकारी आदि मौजूद थे।

दो इंजीनियरों से स्पष्टीकरण जिला संचालन समिति की बैठक में योजना का गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आरोप में प्रभारी मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने ग्रामीण कार्य विभाग के दो इंजीनियरों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश जिलाधिकारी राधा किशोर झा को दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग डेहरी एवं बिक्रमगंज के कार्यपालक अभियंता को मंत्री ने फटकार लगायी। संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री सेतू निर्माण, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की समीक्षा हुई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सेतू निर्माण योजना के तहत 126 योजनाएं स्वीकृत हैं।

109 पर कार्य पूरा हो चुका है। शेष 17 योजनाएं प्रगति पर हैं। वहीं पुल निगम निर्माण योजना के तहत 30 योजनाएं स्वीकृत है, इसमें 23 पूर्ण है। मुख्यमंत्री नगर विकास के तहत 376 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें 303 पर कार्य पूरा हो चुका है। जबकि डूडा के तहत 116 योजनाओं में से 44 पूर्ण है। मंत्री ने कहा है कि लंबित कार्य प्रगति पर है, यह बहानाबाजी नहीं चलेगी। योजना किस स्टेज में है, यह बताना होगा।