दलितों प्रोन्नति आरक्षण मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाए सरकार: लालू

राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने राज्य में दलितों के प्रोन्नति में आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आग्रह किया है। गुरुवार को दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने के संबंध में निर्देश दिए है।

उन्होंने बताया कि राजद विधायक दल की बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति पर विचार किया गया। विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता विधानमंडल दल के नेता अब्दुलबारी सिद्दीकी ने की। बैठक में राजद के 22 विधायक मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में लालू प्रसाद के अंदाज व तेवर जदयू व सरकार को लेकर बदले हुए थे। बैठक में भूकंप व तूफान में मृतकों के प्रति दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

हम विलय के प्रबल समर्थक हैं : लालू प्रसाद ने कहा कि गठबंधन हो या विलय हम विलय के प्रबल समर्थक है। भाजपा को दूर हटाने के लिए मांझी सरकार व नीतीश सरकार को समर्थन देते आ रहे है। विधान परिषद के चुनाव को लेकर राजद-जदयू के बीच चर्चा हुई है। सीटों को लेकर जल्द घोषणा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों को क्षेत्र में कार्य करने को कह दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विधायकों ने बताया है कि भूकंप व आंधी-तूफान में फसल क्षति के मुआवजे को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार राहत कार्य को तेज करें। प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये व नौकरी एवं घायलों को दो-दो लाख रुपये की सहायता दी जाए। उन्होंने केन्द्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया।

मांझी से खुद को बताया दुखी और चुटकी ली : श्री प्रसाद ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से दुखी है कि उन्होंने देशी मुर्गा चुनाव चिन्ह क्यों मांगा। उन्हें ब्यालर मुर्गा मांगना चाहिए था, देशी मुर्गा कमजोर दिखता है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि सभी नियोजित मित्रों को दुश्मन बनाइए, मित्रता निभाए। नियोजित शिक्षक, सांख्यिकी कर्मियों, मदरसा शिक्षक सभी नियोजित कर्मियों की मांगों पर त्वरित निर्णय किया जाए। उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ आने का न्योता दिया।