मोदी के खिलाफ महागठबंधन: लालू बोले- साथ आएं मुलायम-माया

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को पराजित करने के लिए मायावती और मुलायम सिंह यादव समेत सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकसाथ आने का आग्रह किया। लालू ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए मायावती और मुलायम सिंह यादव समेत सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकसाथ आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भाजपा की रणनीति धाराशाई हो जाएगी।

यूपी सीएम आवास को गंगाजल से धुलवाने पर बोले लालू...

उन्होंने दावा किया केंद्र सरकार आरक्षण के फायदों को खत्म करना चाहती है। साथ ही कहा कि जातियों की जनसंख्या के अनुरूप बजट निधार्रण के अलावा जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए आरजेडी एक आंदोलन छेड़ेगी। 

अल्संख्यकों को गाली देना बंद करें

इसके बाद लालू ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर निशाना साधा, योगी ने मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण इसलिए कराया क्योंकि इससे पहले वहां दलित, पिछड़ा और बहुजन वर्गों के मुख्यमंत्री रहे थे। बीजेपी को ऐसी हुल्लड़बाजी से बचना चाहिए। साथ ही अल्संख्यकों को गाली देना बंद करें। उनका टार्गेट बिहार के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में हिन्दू वाहिनी के माध्यम से समाज को बांटने का है। लेकिन हमने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वह भाईचारा को किसी कीमत पर खत्म ना होने दें।

रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है। साथ ही महागठबंधन की एकजुटता को लेकर कोई बयान देने से परहेज करने की सलाह भी दी। लालू ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है। यूपी चुनाव से उत्साहित पीएम नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव 2018 में ही कराने की सोच रहे हैं। वह चाहते हैं गुजरात और कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के साथ ही लोकसभा का चुनाव भी हो जाए।

'पीएम ने बिहार के साथ वादाखिलाफी की'

लालू प्रसाद ने कहा कि पीएम ने बिहार के साथ वादाखिलाफी की है। विशेष पैकेज और विशेष दर्जा देने की बात कहकर वोट ले लिए और बाद में मुकर गये। यूपी में भी किसानों का कर्ज पहली कैबिनेट में ही माफ करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के लिए घोषित सवा लाख करोड़ के पैकेज में 55 हजार करोड़ सिर्फ सड़क की योजनाओं के लिए थीं। अब तक उसमें से एक पैसा नहीं मिला है। बीआरजीएफ का बकाया पांच सौ करोड़ भी नहीं मिला। केन्द्रीय रोड फंड को दो सौ से बढ़ाकर एक हजार करोड़ करने की बात हुई लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिली।