खुशखबरी! 40 करोड़ बुजुर्गो को मिलेगा 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस

केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार को बिहार के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता बहुत है और इसलिए बिहार में एक और एम्स खोलने के लिए मंजूरी दी है। लेकिन,केन्द्र सरकार एक साल से जमीन का इंतजार कर रही है। बिहार सरकार से जैसे ही जमीन मिलेगी, केन्द्र सरकार एम्स खोलने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

नड्डा ने कहा कि देश के लगभग 40 करोड़ बुजुर्गों को एक लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की तैयारी कर ली गई है और इस इंश्योरेंस कवर को सीधे आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा ताकि कोई बिचौलिया ही न रहे। विकास पर्व मनाने के लिए शनिवार को बागडोगरा से पूर्णिया जाने के क्रम में श्री नड्डा किशनगंज में विधान पार्षद डॉ. दिलीप जायसवाल के निवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री नड्डा ने कहा कि केन्द्र सरकार चाहती है कि देश के किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा के लिए अपनी जेब से खर्च न करना पड़े। इसके लिए ही एक बड़ी योजना बनाई गई है। जिसमें 1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर सीधे आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया अगले 6 महीनें में पूरी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत देश के सभी किसानों को कृषि इंश्योरेंस से जोड़ लिया जाएगा। जो फसल के पूर्व व फसल के बाद भी बीमा कवर देगा।  देश के 14 करोड़ किसानों का स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाने का लक्ष्य है इसमें अब तक सवा करोड़ किसानों के स्वाइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं।

केन्द्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि एक सामान्य युवा को सशक्त कर देश के विकास से जोड़ने के लिए स्टार्ट अप इंडिया, स्कील इंडिया व स्टैंडप इंडिया योजनाएं चल रही हैं। मुद्रा योजना के तहत युवाओं के लिए अब तक 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। विकास के मामले में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है।

फिलहाल देश की विकास दर 7.9 तक पहुंच चुकी है। यूपीए सरकार में देश की विकास दर इतनी कभी नहीं हुई। पर्यावरण और आतंकवाद के मामले में अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत के विचार को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। व्यापार को आसान करने के लिए देश में अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर कार्य चल रहे हैं और इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रुझान भारत की तरफ बढ़ा है। यही नहीं देश में दो लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और डेढ़ लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण का नोटिफिकेशन हो चुका है। बिजली से वंचित 18000 गांवों में वर्ष 2018 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। प्रेस कान्फ्रेंस में विधान पार्षद डा. दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे।