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प्रशासन का फरमान, 10 तक यहां दुकान नहीं खुलीं तो आवंटन रद्द

बागबाड़ी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में 10 दिसंबर तक आवंटित दुकानों को खोलना होगा। ऐसा नहीं करने पर आवंटन रद्द करते हुए राशि जब्त की जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को एसडीओ कुमार अनुज के साथ हुई...

प्रशासन का फरमान, 10 तक यहां दुकान नहीं खुलीं तो आवंटन रद्द
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 24 Nov 2016 11:00 PM
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बागबाड़ी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में 10 दिसंबर तक आवंटित दुकानों को खोलना होगा। ऐसा नहीं करने पर आवंटन रद्द करते हुए राशि जब्त की जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को एसडीओ कुमार अनुज के साथ हुई दुकानदारों की बैठक में लिया गया।

एसडीओ ने बताया कि 25 नवम्बर तक सभी को आवंटित जगहों पर दुकान खोलने का निर्देश दिया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद कृषि बाजार समिति में करीब सात सौ दुकानें आवंटित की गई हैं। वर्तमान में करीब 100 दुकानें खोली गई हैं। बैठक में दुकानदारों ने समय बढ़ाने का आग्रह किया। एसडीओ ने बताया कि दुकानदारों की मांग पर 10 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। तय समय के अंदर जो दुकान नहीं खोलेगा तो जगह दूसरों को आवंटित कर दी जाएगी। गोदाम खोलने में थोड़ा समय लग सकता है।

बाजार समिति में पानी, रोशनी, शौचालय आदि की व्यवस्था कर दी गई है। लोग अपनी दुकानें खोल भी रहे हैं। दो महीने में बाजार समिति को और सुन्दर बनाया जाएगा। बाजार समिति शहर का मुख्य बाजार बन जाएगा।

एसडीओ ने बताया कि मुन्दीचक मिनी मार्केट में 108 दुकानदारों को जगह आवंटित की गयी थी। लेकिन वर्तमान में करीब 40 की संख्या में दुकानदार अवैध रूप से शेड बनाकर दुकानदारी कर रहे हैं। ऐसे दुकानदार किराया भी नहीं दे रहे हैं। इसमें से कई दुकानदारों ने बाजार समिति में भी जगह आवंटित करवा ली है। सभी दुकानदारों को पूर्व में शेड खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद दुकानदार शेड खाली नहीं कर रहे हैं।

10 के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पूर्व में जिन दुकानदारों को जगह आवंटित की गई है। उन्हें भी फिर से आवेदन देकर दुकान आवंटित कराना होगा। देखा जा रहा है कि दुकानदार एक दुकान आवंटित कराए हैं लेकिन उसकी आड़ में कई दुकानें खोल रखी है। अवैध शेड हटाने के बाद मुन्दीचक मिनी मार्केट को वेंडिंग जोन के रूप में विकसित किया जाएगा।

अतिक्रमण हटाया जाएगा

एसडीओ ने बताया कि लोहिया पुल के नीचे निर्मला होटल के आसपास सरकारी जमीन कब्जा करने की शिकायत मिल रही है। जल्द ही व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जायेगी।

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