नियम की अनदेखी कर दे रहे कनेक्शन

Connection rules are ignored

दिन रात सर्वे। बिजली कनेक्शन बढ़ाने का दबाव। कोताही पर कार्रवाई । आखिर सवाल मुख्यमंत्री के सात निश्चय के ‘हर घर बिजली का है। यही कारण है कि विद्युत विभाग के अधिकारी बाकी नियमों से अनजान बने बैठे हैं। शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिये बायलॉज (नियम) लागू हुए दो साल से अधिक हो गये। मगर विद्युत वितरण कंपनी केबिनेट से पास इस बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर शहरी क्षेत्र में कनेक्शन दे रही है। मजे कि बात यह कि विद्युत विभाग के अधिकारी इस बात को मानते भी हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव ने अपनी रिपोर्ट में बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी किये जाने की बात कही भी थी। नियम है कि शहरी क्षेत्र में बनने वाले किसी भवन को तभी बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा जब नप उसे अधिभोग-प्रमाण पत्र (रहने की अनुमति) देगा। ताकि शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोका जा सके और राजस्व की प्राप्ति ठीक से हो। लेकिन बिना किसी प्रमाण पत्र को देखे विद्युत विभाग धड़ल्ले से कनेक्शन दे रहा है। क्या कहते हैं ईओ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार का कहना है कि बिल्डिंग बायलॉज, 2014 के अनुसार उसी मकान को बिजली का कनेक्शन दिया जा सकता है, जिसे नप ने अधिभोग प्रमाण-पत्र (रहने की अनुमति) दिया हो। मगर विद्युत विभाग इसकी अनदेखी करके कनेक्शन दे रहा है। बिना इस प्रक्रिया के कनेक्शन लेना कानूनन अपराध है। इसको लेकर दो बार विद्युत विभाग को पत्र लिखा है। नक्शा बनवाने के बाद समय समय पर निर्माण की जानकारी भी नप को देनी होती है, लेकिन प्राय: ऐसा नहीं हो रहा है।क्या कहते हैं एसडीओविद्युत विभाग के एसडीओ अक्षय कुमार सिन्हा कहते हैं कि उनके संज्ञान में यह बायलॉज नहीं है। फिलहाल केवल जमीन के निबंधन और रसीद को लेकर कनेक्शन दिया जा रहा है।