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डीजल अनुदान को लेकर विधानसभा में विपक्षी सदस्यों का हंगामा

बिहार विधानसभा में गुरुवार को प्रदेश के अकालग्रस्त घोषित जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए सरकार द्वारा डीजल खरीद पर अनुदान देने में की जा रही कथित धांधली को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया।

कांग्रेस विधायक रामदेव राय के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री रेणु कुशवाहा ने बताया कि राज्य के अकालग्रस्त घोषित 26 जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए प्रति एकड़ तीन सौ रुपए की दर से डीजल खरीद पर अनुदान निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि किसानों को दिया जा रहा यह अनुदान ग्राम पंचायत के जरिए दिया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राय के अलावा माकपा के रामदेव वर्मा, राजद के शकील अहमद खान और राम चंद्र पूर्वे ने सरकार से किसानों को दिए गए अनुदान के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने पर मंत्री ने बताया कि इसके लिए तीन सौ करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है जिसमें से 49.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने खड़े होकर अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से मामले की जांच सदन के लिए समिति गठित कर करने की मांग की। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि डीजल अनुदान के वितरण का काम ग्राम पंचायतों का है और अगर इस मामले में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने सदस्यों से शांत हो जाने का अनुरोध करते हुए इस बारे में अपने सुझाव देने को कहा।

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  • Web Title:डीजल अनुदान को लेकर विपक्षी का हंगामा