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वोट की बाध्यता

वोट डालने को अनिवार्य बनाने के लिए हमारे देश में गाहे-बगाहे बहस चलती रहती है। अब यह बहस नए सिरे से शुरू हो गई है क्योंकि गुजरात में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनावों में वोटिंग को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने की तैयारी है। वोटिंग को अनिवार्य बनाने के पीछे तर्क यह है कि बहुत सारे मतदाता अपने इस अधिकार को गंभीरता से नहीं लेते और इसलिए वोट नहीं डालते। इन लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्व समझाने के लिए कानून जरूरी है।

दूसरा तर्क यह है कि अगर कम मतदान होता है तो विजयी उम्मीदवार सचमुच बहुत थोड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करता है इससे बहुमत से चुनाव का तर्क बेकार हो जाता है। तीसरा तर्क यह है कि इससे लोगों को वोट डालने से रोकने के तरीके व्यर्थ हो जाएंगे, जो कि कई उम्मीदवार अपनाते हैं। इसके विरोध में तर्क यह है कि मतदान लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है और इस अधिकार में यह चुनाव भी शामिल है कि वे न चाहे तो वोट न दें। अगर वोट डालने में जोर जबरदस्ती की गई तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के ही खिलाफ है।
सबसे ज्यादा लगभग 99 प्रतिशत वोट कम्युनिस्ट देशों में पड़ते थे और अब भी क्यूबा या चीन में पड़ते हैं और वहां चुनावों का क्या मतलब है, यह सभी जानते हैं। दूसरा तर्क यह है कि अगर ऐसे वोटरों को अनिच्छा से वोट डालने पर मजबूर किया गया तो वे अगंभीरता से किसी भी उम्मीदवार को वोट दे देंगे और अगर ऐसे वोटर एक या दो प्रतिशत भी हुए तो वे नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। 

आस्ट्रेलिया में चुनावों में वोट डालना अनिवार्य है और वहां इस तरह की शिकायत होती है कि अगंभीर वोटरों की वजह से नतीजे गड़बड़ हो जाते हैं। शायद चुनावों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए दूसरे तरीके अपनाना ज्यादा मुफीद होगा जिससे वोटर स्वेच्छा से वोट डालने जाएं। मसलन चुनावों में धांधली पर कठोरता से रोक की वजह से कई ऐसे वर्ग वोट डालने जाने लगे हैं, जो पहले नहीं जाते थे। शहरी मतदाता वोट डालने में सबसे ज्यादा लापरवाह हैं, लेकिन उन पर वोट डालने के पक्ष में प्रचार अभियानों का ज्यादा असर हो सकता है। वोट डालना ज्यादा सुविधाजनक बनाने का भी फायदा हो सकता है। अगंभीर वोटरों में गंभीरता पैदा करना क्या शायद बेहतर कदम नहीं होगा?

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