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आर्ट्स पीजी में अगले सत्र से लागू होगी सेमेस्टर प्रणाली

राज्य में कला स्नातकोत्तर के लिए आगामी शिक्षा सत्र से सेमेस्टर प्राणली लागू कर दी जाएगी। इससे कला विषय में उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को काफी राहत मिलेगी।

शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के साथ-साथ क्वालिटी एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रही थीं।

उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी में भुक्कल ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कला से संबंधित विषयों को छोड़कर बाकी विषयों में पहले से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है।

आर्ट्स सब्जेक्ट में यह सुविधा अब तक लागू न होने से छात्रों को परेशानियां पेदश आ रही थीं, जो अब हल जाएंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक वर्ग को अपने ज्ञान और संचार कौशल को वर्तमान समय के अनुरूप अपडेट कर छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

उन्होंने कहा कि सभी वगरे को शिक्षा देने में गैर सरकारी कालेजों का प्रदर्शन अच्छा है और सरकारी कॉलेजों में भी अब अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। सरकार की ओर से गैर सरकारी कॉलेजों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भरपूर सहायता दी जा रही है।

गैर सरकारी कालेजों की कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार ने सहायता राशि मे 2 करोड़ रुपए की सालाना वृद्धि की है। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों एवं दूसरे शिक्षण संस्थानों से आह्वान किया कि वे बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए विश्व की नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करें।

भुक्कल ने कहा कि शिक्षा संस्थानों को कार्य पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों को देश का अच्छा नागरिक बनाना भी है। उच्च शिक्षा के समक्ष मौजूदा दौर में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रतिस्पर्धा के चलते  युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, जो उनके रोजगार का माध्यम बनें।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से ही नींव मजबूत बने, इसके लिए हरियाणा सरकार प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर ही तमाम ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार इसी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है कि आर्थिक अभाव में प्रदेश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ‘एजुकेशन हब’ बन रहा है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा के विकल्प मिलेंगे। भुक्कल ने कहा कि शिक्षकों को सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से आ रहे बदलाव में और अधिक संजीदगी से काम करने की जरूरत है।

समय के अनुसार गुणवत्ता के साथ रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराना भी उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौती है, जिससे निपटना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को संकल्प लेते हुए अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करना होगा ताकि वास्तव में हरियाणा प्रदेश को शिक्षा के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बनाया जा सके।

शिक्षा मंत्री ने कर्मचारी एसोसिएशन की मांग पर कहा कि छठे वेतन आयोग से संबंधित कुछ नीतिगत निर्णय वित्त विभाग ने लिए हैं, जिन्हें शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा।

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