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आबकारी से 1000 करोड़ की कमाई

सरकार आबकारी से एक हजार करोड़ की अतिरिक्त कमाई का इंतजाम करने जा रही है। कोई बाधा खड़ी न हुई तो पहले चरण में सभी सरकारी एवं सहकारी और दूसरे में निजी चीनी मिलों को डिस्टलरी का लाइसेंस दिया जाएगा। शर्त यह होगी कि इन नई डिस्टलरी के सभी उत्पाद प्रदेश के बाहर बेचने होंगे।

इस समय प्रदेश में तीन डिस्टलरी हैं। इनमें से केवल एक ही डिस्टलरी चीनी (बाजपुर) मिल के साथ जुड़ी हैं। शराब के कारोबारी कई साल से नई डिस्टलरी के लाइसेंस के लिए कोशिश करते रहे हैं लेकिन सरकार इसे विवादित मुद्दा मानकर टालती रही है। इस साल प्रदेश के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ने के बाद सरकार डिस्टलरियों के नए लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस क्रम में प्रदेश भर में डिस्टलरी, वाइनरी, बॉटलिंग प्लांट आदि के दस से अधिक लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।

सरकार डिस्टलरी के लाइसेंस के साथ जुड़े तकनीकी पहलुओं का समाधान अंतिम फैसले से पहले कर लेना चाह रही है। इनके मामले में लाइसेंस राशि व अन्य प्रक्रियागत शुल्क भी बेहद ऊंचे रखे जाएंगे ताकि विपक्ष को अंगुली उठाने का मौका न मिले।

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