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मुलाना यूनिवर्सिटी संचालक के खिलाफ केस

मुलाना स्थित महर्षि मारकंडेश्वर (एमएम) डीम्ड  यूनिवर्सिटी के संचालक को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की अवहेलना करना महंगा पड़ गया है। एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लिए बिना ही 180 एकड़ में यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई, जबकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 का नियम है कि बीस हजार वर्ग मीटर से ज्यादा कवर एरिया है तो एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेना जरूरी होगा।

स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यूनिवर्सिटी संचालक को कई नोटिस जारी किए, लेकिन उसके बावजूद नियमों की पालना नहीं हुई। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के सेक्शन 15/19 के तहत यूनिवर्सिटी संचालक के खिलाफ  केस दर्ज कर लिया गया। एक्ट में पांच वर्ष की कैद व एक लाख रुपए का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। फिलहाल यह मामला बोर्ड की अपीलियेंट अथॉरिटी में जा पहुंचा है। 

पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि बीस हजार वर्ग मीटर से अधिक एरिया कवर करना है तो नींव खुदाई से पहले ही एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेना जरूरी है। एमएम यूनिवर्सिटी का एरिया 180 एकड़ यानी 7 लाख 28 हजार 434 वर्ग मीटर है। कवर एरिया भी नियमों से कई गुणा ज्यादा है। यूनिवर्सिटी में एमएम इंजीनियरिंग कालेज, इंस्टीटय़ूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मेनेजमेंट, डेंटल साइंस एंड रिसर्च, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, होटल मेनेजमेंट एंड कैटरिंग, नर्सिग व फार्मेसी आदि कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा थ्री स्टार होटल बनना भी प्रस्तावित है।

बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में बायो मेडिकल वेस्ट भी निकलता है, लेकिन उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में ईटीपी लगा हुआ है, मगर वह ढांचागत तरीके से नहीं है। बीओडी व सस्पेंडिड सॉलिड आदि का सिस्टम ठीक नहीं लगा है।

नोटिस दिए जाने के बाद भी जब यूनिवर्सिटी संचालकों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो बोर्ड चेयरमेन के निर्देशों पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुरुक्षेत्र स्थित स्पेशल एनवायरमेंट कोर्ट में केस डाल दिया गया। चूंकि एनवायरमेंट एक्ट को अन्य कानूनों से अधिक महत्ता दी जाती है, इसलिए इस मामले में स्टे मिलने की गुंजाइश कम ही रहती है। फिलहाल यह मामला बोर्ड की अपीलियेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष एएस गर्ग के पास विचाराधीन है। मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

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